{ Interim Budget, अंतरिम बजट Finance Minister, Nirmala Sitharaman,वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण Interest Free Loan, 50 years, 75000 Crores, Developed India, State Support, Capital Investment, Lok Sabha Elections }
अंतरिम बजट (Interim Budget) 2024 के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि राज्यों को 50 साल के लिए 75000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों में सुधार करना है। इस ऋण के द्वारा, राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
अंतरिम बजट (Interim Budget) 2024: राज्यों का समर्थन जारी रहेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार इस साल भी राज्यों का समर्थन करेगी। यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि पिछले साल उन्होंने अपने बजट भाषण में राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना की घोषणा की थी।
2047 तक विकसित भारत: सरकार का प्रमुख लक्ष्य
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना छठा बजट पेश किया। चुनावी साल में यह पूर्ण बजट नहीं था, बल्कि अंतरिम बजट 2024 पेश किया गया। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्यों को 50 साल के लिए 75000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
विकसित भारत का निर्माण: लक्ष्य
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने कई सुधार किए हैं। वित्त मंत्री ने आगे बताते हुए कहा कि इस योजना को साकार करने के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता की जरूरत है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 50 सालों के लिए 75000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष राज्यों को समर्थन देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रस्तावित है, जो राज्यों की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अंतरिम बजट (Interim Budget) :राज्यों को वित्तीय सहायता जारी रहेगी
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को केंद्र का समर्थन इस साल भी जारी रहेगा। यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि पिछले साल उन्होंने अपने बजट भाषण में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सरकार ने 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपये तक की राशि देने की घोषणा की थी।
नई सरकार पेश करेगी पूर्ण बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे देश के युवा बड़े सपने देखते हैं। उन्होंने अपने वर्तमान पर भरोसा है और भविष्य से बेहतर उम्मीद हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह अंतरिम बजट (Interim Budget) था और वित्त मंत्री का बजट भाषण भी एक घंटे से कम का रहा। पूर्ण बजट इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों के बाद गठित होने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा।
अंतरिम बजट (Interim Budget) क्या होता है ?
अंतरिम बजट एक अस्थायी वित्तीय योजना है जो मौजूदा सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के समापन या चुनाव के समय प्रस्तुत की जाती है. इसका उद्देश्य सरकार के सुचारू कामकाज को नई सरकार के कार्यभार संभालने तक जारी रखना होता है.
अंतरिम बजट में सरकार के खर्च, राजस्व, और आने वाले कुछ महीनों के अनुमानित खर्चों की रुपरेखा तय की जाती है. यह बजट तब तक मान्य होता है, जब तक नई सरकार चुनी नहीं जाती और कार्यभार संभाल नहीं लेती. इसके बाद, नई सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करती है.
यह ध्यान देने योग्य है कि कोई कानून सरकार को अंतरिम बजट में बड़ा ऐलान करने से नहीं रोकता है2. फिर भी, अंतरिम बजट में आमतौर पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाती है.
अंतरिम बजट (Interim Budget) के क्या लाभ होते हैं?
अंतरिम बजट (Interim Budget) के कई लाभ होते हैं, जो इस प्रकार है :
सरकारी कामकाज का सुचारू चालन: अंतरिम बजट (Interim Budget) का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को नई सरकार के कार्यभार संभालने तक जारी रखना होता है.
वित्तीय स्थिरता: अंतरिम बजट (Interim Budget) सरकार के खर्च और राजस्व को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है.
विभिन्न सेक्टरों को लाभ: अंतरिम बजट (Interim Budget) में विभिन्न सेक्टरों को लाभ पहुंचाने की बात की जाती है. उदाहरण के लिए, अंतरिम बजट (Interim Budget) 2024 में किसानों, मध्यम वर्ग, और टैक्स वर्ग को अच्छी खासी उम्मीदें थीं.
आवश्यक योजनाओं का निर्माण: अंतरिम बजट (Interim Budget) में नई आवासीय योजनाओं का ऐलान किया जाता है, जिससे घर खरीदने वालों और घर बनाने वालों को लाभ पहुंचता है.
आवश्यक सेवाओं का विस्तार: अंतरिम बजट (Interim Budget) में आम आदमी के लिए आवश्यक सेवाओं का विस्तार किया जाता है. उदाहरण के लिए, रेलवे यात्रियों के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया जाता है.
यह ध्यान देने योग्य है कि अंतरिम बजट (Interim Budget) के लाभ और उसके प्रभाव का आकलन विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारक.
अंतरिम बजट (Interim Budget) का प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यह होता है कि जिस साल लोकसभा चुनाव होने होते हैं, उस वर्ष मौजूदा सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकती. इसका कारण यह होता है कि चुनावी वर्ष में नई सरकार का चयन होता है और उसे अपने नीतियां और योजनाएं पेश करने का अवसर मिलता है.
इसलिए, मौजूदा सरकार अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश करती है, जो शॉर्ट टर्म के लिए सरकार के खर्चों और राजस्व की रुपरेखा तय करता है. यह अंतरिम बजट तब तक मान्य होता है, जब तक नई सरकार चुनी नहीं जाती और कार्यभार संभाल नहीं लेती. इसके बाद, नई सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करती है.
इस प्रकार, अंतरिम बजट (Interim Budget) का प्रस्तुत करना सुनिश्चित करता है कि सरकारी कामकाज और सेवाएं चुनावी वर्ष में भी बिना बाधा के चलती रहें.
सामान्य प्रश्न और उत्तर (FAQs)
Q: अंतरिम बजट (Interim Budget) क्या होता है?
A: अंतरिम बजट एक अस्थायी वित्तीय योजना है जो मौजूदा सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के समापन या चुनाव के समय प्रस्तुत की जाती है।
Q: अंतरिम बजट (Interim Budget) के लाभ क्या हैं?
A: अंतरिम बजट सरकारी कामकाज को नई सरकार के कार्यभार संभालने तक जारी रखने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, और विभिन्न सेक्टरों को लाभ पहुंचाने में मदद करता है।
Q: अंतरिम बजट(Interim Budget) क्यों होता है?
A: अंतरिम बजट का प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यह होता है कि जिस साल लोकसभा चुनाव होने होते हैं, उस वर्ष मौजूदा सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकती।
Q: अंतरिम बजट (Interim Budget) 2024 में क्या घोषणाएं की गईं?
A: अंतरिम बजट 2024 में घोषणा की गई कि राज्यों को 50 साल के लिए 75000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
Q: इस बजट (Interim Budget) का उद्देश्य क्या है?
A: इस बजट का उद्देश्य ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों में सुधार करना है।
Q: इस बजट (Interim Budget)के द्वारा राज्यों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी?
A: इस बजट के द्वारा, राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
Q: अंतरिम बजट के बाद नई सरकार क्या करेगी?
A: अंतरिम बजट के बाद, नई सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी।
निष्कर्ष
अंतरिम बजट (Interim Budget) 2024 के अनुसार, राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 50 साल के लिए 75000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों में सुधार करना है। इस बजट के द्वारा, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
