1 फरवरी, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट (Budget 2024) आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हालांकि यह पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन इसमें कई ऐसे प्रस्ताव शामिल हैं जो सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।
मिनी बजट से देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें थीं. लेकिन, केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है. आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली है.
सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त मंत्री ने संसद के संयुक्त सदन में 57 मिनट का अंतरिम बजट भाषण दिया. इसमें मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाईं. वित्त मंत्री ने सुबह 11:01 बजे से बजट भाषण शुरू किया और 57 मिनट बाद 11:58 बजे खत्म किया. उन्होंने इसे ‘जय हिंद’ के नारे के साथ समाप्त किया.
आइए, इन प्रस्तावों का गहन विश्लेषण करें और समझें कि आम आदमी को इससे क्या मिला और कहां सुधार के लिए गुंजाइश है।
आर्थिक राहत के उपाय:
बजट 2024 (Budget 2024) का एक प्रमुख फोकस आम आदमी को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करना है। इसमें 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर न देने की घोषणा सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इससे करीब 1.2 करोड़ करदाताओं को सीधा लाभ होगा। यह राहत, खासकर मध्यम वर्ग और आयकर दाखिल करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए राहत की सांस की तरह है। हालांकि, 7 लाख की सीमा पर कुछ और बढ़ोतरी का सुझाव दिया जा सकता था, जिसका लाभ एक बड़े तबके को मिल पाता।
इसी के साथ, सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी की घोषणा भी स्वागतयोग्य कदम है। आने वाले समय में बढ़ती बिजली दरों को देखते हुए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना एक दूरदर्शी सोच है। इससे न केवल बिजली खर्च कम होगा, बल्कि ऊर्जा स्वतंत्रता की राह भी प्रशस्त होगी।
रोजगार सृजन और कल्याणकारी योजनाएं:
बजट 2024 (Budget 2024) में दो करोड़ मकानों के निर्माण की घोषणा से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% से अधिक घरों का आवंटन महिलाओं को करने का निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय है। हालांकि, रोजगार सृजन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्तंभ हैं।
सरकारत द्वारा 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को सहायता दी गई है, 55 लाख लोगों को मत्स्य संपदा योजना से रोजगार मिला है, और पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। ये आंकड़े सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं।
कृषि एवं ग्रामीण विकास:
बजट में कृषि क्षेत्र को भी खास प्राथमिकता दी गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार और डिजिटल कृषि मिशन का शुभारंभ सराहनीय कदम हैं। हालांकि, कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने और फसल बीमा योजना में किसानों को होने वाली परेशानियों को दूर करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास के लिए, बजट में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी स्वागतयोग्य है।
शिक्षा और स्वास्थ्य:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधारों की उम्मीद है। बजट (Budget 2024) में ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने तथा आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। ये कदम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समावेशिता बढ़ाने में सहायक होंगे।
चुनौतियां और सुधार के बिंदु:
बजट के सकारात्मक पहलुओं के साथ-साथ कुछ चुनौतियां और सुधार के बिंदु भी ध्यान देने योग्य हैं। एक चिंता का विषय यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कटौती से राजस्व संग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, मुद्रास्फीति को काबू में रखना और बेरोजगारी की चुनौती से भी निपटना आवश्यक है।
कुछ क्षेत्रों में बजट अपेक्षा से कम ध्यान देता है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक ठोस उपायों की घोषणा की जा सकती थी। साथ ही, सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगजन सहायता में भी वृद्धि की उम्मीद थी।
बजट 2024 का भविष्य और आम आदमी की उम्मीदें:
यह अंतरिम बजट (Budget 2024) अगले आम चुनाव से पहले पेश किया गया है। ऐसे में इसे लोकलुभावन रणनीति का हिस्सा भी देखा जा सकता है। हालांकि, लंबे समय में इसका असर कितना टिकाऊ होगा, ये देखना बाकी है। आम आदमी की उम्मीदें हैं कि आने वाले पूर्ण बजट में सरकार इन कमियों को दूर करेगी और अधिक रोजगार सृजन, मूलभूत सुविधाओं का विकास, तथा सामाजिक सुरक्षा पर जोर देगी।
बजट 2024 (Budget 2024) की मुख्य घोषणाएं:
मध्यवर्गीय परिवारों के लिए आवास: वित्त मंत्री ने मध्यवर्गीय परिवारों के लिए आवास के लिए नए प्लान की घोषणा की है. इसके तहत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मध्यम आय वाले परिवारों को सस्ते आवासों का लाभ मिलेगा.
सौर ऊर्जा लगाने की सौगातें: वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में घरों में सौर ऊर्जा लगाने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है. इससे नागरिकों को ऊर्जा बचाने का एक और तरीका मिलेगा.
लक्षद्वीप का विशेष उल्लेख: वित्त मंत्री ने बजट भाषण में लक्षद्वीप का विशेष उल्लेख किया है. इसमें लक्षद्वीप के विकास के लिए नए परियोजनाओं की घोषणा की गई है.
सड़क परियोजनाएं: बजट में सड़क परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशि आलोकित की गई है. यह सड़कों की सुरक्षा और सुधार को बढ़ावा देगा.
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बजट 2024 (Budget 2024) भाषण में मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को भी बड़ी संख्या में गिनाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दिशा में कई कदम उठाए हैं और देश को नए ऊचाईयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. वित्त मंत्री ने साथ ही नागरिकों से अपील की है कि वे अपना कर नियमित रूप से भरें ताकि सरकार विभिन्न योजनाओं को सफलता से लागू कर सके.
बजट 2024 (Budget 2024) के बारे में विभिन्न पक्षों की रायें हैं. कुछ लोग इसे उम्मीदों के मुताबिक नहीं मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सरकार के विकास की दिशा में कदम उठाने का प्रयास मान रहे हैं. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर बने रहें.
बजट 2024 (Budget 2024) : सरकार के अंतरिम बजट में आम टैक्सपेयर्स को नहीं मिली कोई राहत
1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी साल में अपना छठा और अंतरिम बजट 2024 पेश किया। 57 मिनट तक चले इस बजट भाषण में आम टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई। हालांकि, महिलाओं, युवाओं और किसानों के हित में कई नई योजनाएं और पहल की घोषणा की गई।
हालांकि, छोटे कारोबारियों और नई कंपनियों को इसमें कुछ राहत मिली है। 75 लाख रुपये तक का टर्नओवर वाले व्यापारियों को 25% की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा।
नई पीएम आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 सालों में देशभर में 2 करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही किराए के मकान और झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे लोगों को अपना घर खरीदने में मदद मिलेगी।
1 करोड़ परिवारों को मिलेगी मुफ्त सौर ऊर्जा
छत पर सौर पैनल लगवाने वाले 1 करोड़ परिवार प्रति माह 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही 18 हजार रुपये तक की बचत होगी।
3 करोड़ और लखपति दीदियां
मुद्रा योजना के तहत अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है। सरकार ने इसका लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। जिससे और ज्यादा महिलाएं उद्यमी बन सकें।
एमएसएमई को 1 लाख करोड़ का फंड
50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में एमएसएमई के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। जिससे नए उद्यमियों को फायदा मिल सके।
स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ा
आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। साथ ही 9-14 साल की बच्चियों का मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा।
इस तरह सरकार ने अपने बजट 2024 (Budget 2024) में महिलाओं, युवाओं और किसानों को लेकर कई अहम ऐलान किए हैं। जबकि टैक्सपेयर्स के लिए कोई खास राहत नहीं लाई गई। आने वाले समय में देखना ये होगा कि इन योजनाओं का क्या असर होता है और आम जनता को कितना लाभ मिलता है।
बजट 2024 (Budget 2024) समझे इन बुलेट पॉइंट्स से भी
आर्थिक राहत:
7 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं।
सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी।
रोजगार सृजन और कल्याणकारी योजनाएं:
दो करोड़ मकानों के निर्माण की घोषणा।
78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को सहायता दी गई।
55 लाख लोगों को मत्स्य संपदा योजना से रोजगार मिला।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए।
कृषि एवं ग्रामीण विकास:
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार।
डिजिटल कृषि मिशन का शुभारंभ।
ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में वृद्धि।
शिक्षा और स्वास्थ्य:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन।
ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलना।
आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाना।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:
कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% की गई।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा।
CNG और PNG में कंप्रेस्ड बायोगैस के मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा।
जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की नई योजना।
लक्षद्वीप समेत दूसरे द्वीपसमूहों में पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा।
बजट 2024 (Budget 2024) को लेकर कुछ प्रतिक्रियाये
1. फिक्की के प्रमुख की राय:फिक्की के सुभ्रकांत पांडा ने बजट की विशेषता पर चर्चा की और सरकार के फोकस ग्रुप की महत्वपूर्णता को हाइलाइट किया। इसमें महिलाओं, गरीबों, युवाओं, और किसानों के लिए विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये की लागत से राज्य-स्तर पर फोकस किया गया है।
2. सीआईआई के प्रमुख का दृष्टिकोण:चंद्रजीत बनर्जी, सीआईआई के प्रमुख, ने बजट की समीक्षा में अपने नजरिए को साझा किया और बजट को विवेकपूर्ण बताया। उनका कहना है कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना, और महिला विकास पर ध्यान केंद्रित है, जिससे यह बजट सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
बजट 2024 (Budget 2024) : आम सवाल और उनके जवाब (FAQs)
1.बजट 2024में मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या मिला?
यदि आपकी आय 7 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई आयकर नहीं देना होगा।
सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है, जिससे बिजली के बिल में बचत हो सकती है।
यदि आप स्ट्रीट वेंडर हैं, मछली पालन के क्षेत्र में काम करते हैं, या पीएम आवास योजना का लाभार्थी हैं, तो आपको सरकारी सहायता मिल सकती है।
2. क्या बजट 2024में महंगाई कम होगी?
बजट 2024 में मुद्रास्फीति को सीधे कम करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय नहीं हैं।
हालांकि, कुछ कदम जैसे ईंधन में बायोगैस मिलाना और कृषि क्षेत्र में सुधार, दीर्घकाल में महंगाई कम करने में मदद कर सकते हैं।
3. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है?
दो करोड़ मकानों के निर्माण से निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सरकार MSME क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जो रोजगार सृजन का प्रमुख कारक है।
कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
4. बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना ध्यान दिया गया है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से स्कूली शिक्षा में सुधार हो सकता है।
ग्रामीण इलाकों में मेडिकल कॉलेज खुलने से ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाने से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
5. क्या किसानों को इस बजट 2024से कोई लाभ हुआ है?
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार और डिजिटल कृषि मिशन का शुभारंभ कृषि को आधुनिक बनाने में मदद कर सकते हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि और फसल बीमा योजना को सुधारने की मांग अभी भी बनी हुई है।
6.बजट 2024 का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित करना और ईंधन में बायोगैस मिलाना सकारात्मक कदम हैं।
हालांकि, पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस नीतियों और पर्याप्त बजट आवंटन की आवश्यकता है।
7. क्या बजट 2024आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है?
कुछ जानकारों का मानना है कि बजट 2024 में लोकलुभावन रणनीति का इस्तेमाल किया गया है।
यह देखना बाकी है कि लंबे समय में इस बजट 2024 का क्या असर होगा।
निष्कर्ष (Budget 2024) :
बजट 2024 आम आदमी के लिए राहत और लाभ लेकर आया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। सरकार को आने वाले पूर्ण बजट में सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए।
बजट 2024 में आम आदमी के लिए कई राहत और लाभदायक पहलू हैं। आर्थिक राहत, आवास, रोजगार सृजन, कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार जैसे उपाय सराहनीय हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है और चुनौतियों का सामना भी करना है। यह अंतरिम बजट आने वाले समय में सरकार की दिशा को दर्शाता है, लेकिन आम आदमी की उम्मीदें पूर्ण बजट से और बढ़ी हुई हैं।
